भोपाल। आइएएस के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हुई।
इसमें 25 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच और प्रतिकूल गोपनीय चरित्रावली होने के कारण पदोन्नत न करने का निर्णय लिया गया। 79 अधिकारी अलग-अलग पदों पर पदोन्नत होंगे। यह पदोन्नति एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। उधर, आइपीएस अधिकारियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक 19 दिसंबर को प्रस्तावित की गई है।विभागीय अधिकारियों ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर पद के लिए 9 नामों पर विचार किया गया। इसमें सात नामों को हरी झंडी मिल गई है। अभी दो नाम रोक लिए गए हैं। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर से अतिरिक्त कलेक्टर के लिए 72 अधिकारियों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस श्रेणी में 13 अधिकारी विभिन्न कारणों से पदोन्नति के लिए योग्य नहीं पाए गए। वहीं, पांच अधिकारियों को उच्च पद का वेतनमान देने और इतनों को ही रोकने का निर्णय हुआ।
आइपीएस अधिकारियों के लिए प्रस्तावित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में 3 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को विशेष महानिदेशक, 2 पुलिस महानिरीक्षक को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 16 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी उप पुलिस महानिरीक्षक और 8 अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा।
