बिजली चोरी के मामलों में समझौते की पेशकश

इसके साथ ही मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के मामलों को समझौते से निपटाने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को धारा-135 के तहत लंबित मामलों में छूट दी जाएगी। समझौता करने के लिए लोगों को अपने नजदीकी बिजली दफ्तर जाना होगा। कंपनी ने बताया है कि इस छूट का फायदा सिर्फ़ 14 सितंबर 2024 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में ही मिलेगा।