केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होने वाली मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद के एजेंडे के साथ अंतर्राज्यीय मुद्दों पर डिस्कसन के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अफसरों से जानकारी तलब की है।
केंद्रीय मंत्री शाह की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में नक्सल समस्या, रेलवे के प्रोजेक्ट्स और वन विभाग से संबंधित मामलों में एजेंडे के अलावा चर्चा होना तय माना जा रहा है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने 30 अगस्त को लखनऊ में होने वाली मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक के लिए एसीएस होम एसएन मिश्रा को एमपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने का फैसला किया है।
इस बैठक में राज्यों के बीच मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर चर्चा होगी। इनमें महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाली यौन हिंसा और दुष्कर्म के मामलों की तेजी से जांच, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को एक्टिव करने की योजना पर मंथन होगा।
बैठक में चार प्रदेशों के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें मध्यप्रदेश के अलावा तीन अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। इसमें सहकार से समृद्धि के अंतर्गत सहकारिता आंदोलन को देश में सशक्त बनाने पर राज्यों के बीच रणनीतिक मंथन भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी।
वन भूमि और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस
एमपी के जिन मुद्दों पर इस बैठक में ज्यादा फोकस रहेगा उसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स के साथ वन भूमि से दी जाने वाली परमिशन के मामले शामिल हैं। वन भूमि से गुजरने वाली रेलवे लाइनें फाॅरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से पेंडिंग हैं और उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ऐसे मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिख चुकी हैं।
बैठक में ये विषय रहेंगे चर्चा में
