गरियाबंद। राज्य शासन द्वारा जिले के स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों एवं शालाओं के युक्तियुक्तकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। इसी तारतम्य में कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने जिले में संचालित शालाओं को युक्तियुक्तकरण किए जाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। आज समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता एवं समय सीमा में पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों का पूर्णतः पालन होना चाहिए। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जिले में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल सभी अधिकारी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पूर्ण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने कहा कि प्रक्रिया के पूर्ण होने से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी की समस्या लगभग खत्म हो जायेगी। बच्चों के अध्यापन हेतु सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होंगे। जिससे बच्चों की पढ़ाई स्तर में सुधार होगा। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि शालाओं में दर्ज बच्चों की संख्या को आधार मानकर विद्यालयों की सूची तैयार करें। उन्होंने जिले में अतिशेष शिक्षकों की संख्या, शिक्षक विहीन शाला, एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची भी समय सीमा में समिति को प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस अवसर पर समय-सीमा की समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीता यादव, अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, पंकज डाहिरे सहित एसडीएम एवं जिला अधिकारीगण मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की भी जानकारी ली। उन्होंने पूर्ण तथा निर्माणाधीन कार्यो की जानकारी ली। कलेक्टर ने योजना के तहत हितग्राहियों के निर्माणाधीन पीएम आवास के कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश जनपद पंचायतों के सीईओ को दिये। साथ ही निर्माण कार्यो में गुणवत्ता का भी ध्यान रखने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने शासन द्वारा संचालित जल शक्ति से नारी शक्ति एवं हर घर तिरंगा अभियान का भी गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति सदस्यों को मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित करने पीएम जनमन योजना का भी गंभीरतापूर्णक क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने पीवीटीजी परिवारों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता, केसीसी कार्ड, राशन कार्ड, आवास, नलजल एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं से अनिवार्यतः लाभान्वित करने के निर्देश दिये।
