राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसमें 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। कुछ राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के अतिरिक्त उनकी अन्य योजना भी संचालित हो रही है, जिससे उन्हें दोनों का लाभ मिल जाता है।
बता दें कि इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार मिलाती है। प्रीमियम एक हजार रुपये प्रति परिवार से बढ़कर दो हजार रुपये तक पहुंच गया है, पर केंद्र के हिस्से से अभी भी 600 रुपये ही मिल रहे हैं। इस कारण राज्य सरकार पर बोझ बढ़ा है, जिससे वह बीमा राशि नहीं बढ़ा रही है। अधिकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ना ही कोई परीक्षण किया गया है कि कितने लोगों को जेब से खर्च देना पड़ रहा है।
डॉ योगेश भरसट सीईओ, आयुष्मान भारत योजना मप्र ने कहा कि बीमा राशि बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। यह परीक्षण करेंगे औसतन प्रतिवर्ष कितने परिवार होते हैं, जिनका खर्च निर्धारित पांच लाख रुपये से अधिक पहुंच रहा है। इसके बाद ही कुछ विचार किया जा सकता है।
