एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने वित्तीय विसंगतियों पर विस्तार से बताया। इसमें कहा गया था कि 58,000 करोड़ रुपये के पहले आवंटित बजट को 200 ट्रेनों से संशोधित करके केवल 133 कर दिया गया था। गोखले के अनुसार, इस समायोजन के परिणामस्वरूप प्रति ट्रेन लागत में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इस कथित घोटाले के संभावित लाभार्थियों के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। सांसद ने आगे बताया कि रेलवे कांट्रेक्ट में रेल विकास निगम लिमिटेड और रूसी कंपनी मेट्रोवैगोनमैश सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं, जिन्हें 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए कांट्रेक्ट दिया गया था। इसके अतिरिक्त, टीटागढ़ वैगन और बीएचईएल को 80 ट्रेनों के लिए अनुबंधित किया गया था। गोखले ने कहा कि ट्रेनों की डिलीवरी पर 26,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था, रखरखाव के लिए अतिरिक्त 32,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिससे पता चलता है कि प्रति ट्रेन मैन्यूफैक्चरिंग कॉस्ट 130 करोड़ रुपये और मेंटनेंस कॉस्ट 160 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, गोखले ने दावा किया है कि अनुबंध की शर्तों को हाल ही में संशोधित किया गया था, जिससे ट्रेनों की संख्या में कमी आई और रखरखाव की लागत में वृद्धि हुई। उन्होंने संकेत दिया कि प्रति ट्रेन नई विनिर्माण लागत अब 195 करोड़ रुपये है, जबकि रखरखाव लागत बढ़कर 240 करोड़ रुपये हो गई है।

इन आरोपों के जवाब में, भारतीय रेलवे ने 16 सितंबर का अपना रुख दोहराया, जिसमें कहा गया है कि ट्रेन की लागत की गणना कोचों की कुल संख्या से गुणा प्रति कोच लागत पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता और यात्री मांग को पूरा करने के लिए किए गए समायोजन के कारण लागत उद्योग के मानकों से कम बनी हुई है। मंत्रालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि, परिवर्तनों के बावजूद, लंबी ट्रेनों के परिणामस्वरूप पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण कुल अनुबंध मूल्य में प्रभावी रूप से कमी आई है।