ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार करेंगे और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदक डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। निगम आयुक्त ने इस पूरी व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में समय-सीमा की शिकायतों को लेकर निगम आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 50 दिनों से अधिक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। निर्धारित समय में शिकायतों का निराकरण कर उन्हें विलोपित कराया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने संपत्तिकर और अन्य बकाया करों की प्रभावी वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और लंबित लीज रेंट की राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने को कहा।
