भोपाल। केंद्रीय बजट में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। इनमें एक मध्य प्रदेश को मिल सकता है। राज्य सरकार पहले से केंद्र को प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान खोलने का प्रस्ताव भेज चुकी है। उज्जैन या भोपाल में अखिल भारतीय संस्थान खुल सकता है। बता दें कि अभी दिल्ली में एकमात्र अखिल भारतीय संस्थान है।
गुजरात के जामनगर व राजस्थान के जयपुर में भी ऐसे राष्ट्रीय संस्थान हैं। आयुष विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की सख्त जरूरत बताई है। इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार को फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित आसपास के अन्य राज्यों के रोगियों को लाभ मिलेगा।
बजट में 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में ट्रामा केयर केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में अभी 52 जिला अस्पताल हैं, 25 से अधिक में ट्रामा सेंटर बनाए जाने हैं। इन जिलों का चयन तीन प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। पहला जिन जिलों में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें अधिक हो रही हैं।
दूसरा, जो जिले राष्ट्रीय राजमार्गों में हैं और तीसरा, जिन जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन के साथ एनेस्थीसिया, हड्डी रोग, न्यूरो सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ जिला अस्पतालों में ट्रामा यूनिट बनाई हैं, पर डाक्टर व सुविधाएं नहीं होने से ये नाम के ही रह गए हैं।
बजट में देशभर के मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एमबीबीएस की 10 हजार सीटें बढ़ाने की बात कही गई है। मप्र में तीन कॉलेजों में 150-150 के मान से कुल 450 सीटें बढ़ेंगी। इसके अगले वर्ष पांच कालेज प्रारंभ करने की तैयारी है।
मध्य प्रदेश सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 184 करोड़, मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र परियोजना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत 861 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश शहरी सेवाएं सुधार परियोजना के अंतर्गत 439 करोड़, भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में दो अलग-अलग कार्यों के लिए 1035 करोड़ और 517 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क परियोजना में संपर्क सुधार के लिए एडीबी से 297 करोड़ रुपये मिलेंगे।
