मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के अंतर्गत किराए पर राज्य निर्वाचन आयोग सिक्किम को 400 ईवीएम उपलब्ध कराएगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को आयोग पहले ही ईवीएम और बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट किराए पर दे चुका है और जम्मू कश्मीर के साथ भी एमओयू हो चुका है। इन राज्यों में चुनाव के बाद वहां के राज्य निर्वाचन आयोग एमपी के राज्य निर्वाचन आयोग को सुरक्षा के साथ ईवीएम और बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट वापस करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की उपस्थिति में सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह और सचिव सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग ग्लोरिया नामचू ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि ईवीएम शेयरिंग के मामले में मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट है। उन्होंने बताया कि ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम किराये पर दी जा चुकी हैं। इसी तरह जम्मू-कश्मीर एवं महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन को भी ईवीएम किराये पर देने के लिये एमओयू हो चुका है। अन्य राज्यों के साथ भी एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी को-ऑपरेटिव फेडरेलिजम का बेहतर उदाहरण है।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र को दे चुके

श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि एमओयू से सिक्किम और मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2014-15 में स्थानीय निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया था। ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने में सहूलियत होने के साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहती है। सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ को 2 हजार ईवीएम और महाराष्ट्र को 25 हजार कंट्रोल यूनिट और एक लाख बैलेट यूनिट किराये पर दी गयी हैं।

सचिव सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग नामचू ने इस एमओयू पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिये बहुत उपयोगी है। नामचू ने कहा कि इससे राज्यों का आर्थिक बोझ कम होगा और सरलता से स्थानीय चुनाव कराये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जा रहीं निर्वाचन की अन्य नवीनतम तकनीकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसका उपयोग सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।

एक कंट्रोल यूनिट का 400 और बैलेट यूनिट का 200 रुपए किराया

ईवीएम को किराये पर देने के लिये प्रति कंट्रोल यूनिट 400 एवं प्रति बीयू 200 रुपये की दर तय है। किराये की राशि अग्रिम रूप से ली जाती है। ईवीएम के परिवहन का पूरा व्यय राज्य निर्वाचन आयोग सिक्किम वहन करेगा। ईवीएम मशीन आवश्यक सुरक्षा के साथ ले जानी होगी एवं निर्वाचन के बाद स्वयं ही मध्यप्रदेश के संबंधित जिलों में जमा करानी होगी। इस दौरान सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव राजेन राय और उप संचालक टीटी लेपचा, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव मनोज मालवीय, मुकुल कुमार गुप्ता (प्रभारी ईवीएम शाखा मप्र राज्य निर्वाचन आयोग), सुतेश शाक्य, संजू कुमारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।