ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में विभाग को अभी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय प्रबंधन। भुगतान प्रणाली को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द से जल्द तैयार कराया जाए। इससे हम विभाग को उपलब्ध राशि, देनदारी की गणना तथा लक्षित लाभार्थियों तक उचित लाभ पहुँच पाए, इसका पारदर्शी संधारण कर सकेंगे। उक्त निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव, संचालक पंचायत राज संचालनालय श्री मनोज पुष्प, मनरेगा आयुक्त श्री कृष्ण चैतन्य, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती तनवी सुंद्रियाल, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना श्री केदार सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य शासन ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज सिस्टम के सुचारु संचालन के लिये दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक मानक कैलेंडर तैयार किया जाए। स्थानीय विशेषताओं एवं छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तहत नियुक्त पदाधिकारियों की पोस्टिंग परफॉर्मेंस के आधार पर की जाए। मंत्री श्री पटेल ने स्व-सहायता समूह और मनरेगा योजना के अभी सरण के तहत संकुल स्तर पर नर्सरी निर्माण कार्य कराये जाने के भी निर्देश दिये।
बैठक में शहरी क्षेत्रों से लगी पंचायतों में मध्यान्ह भोजन बेहतर तरीक़े से पहुंचाया जा सके इस पर भी चर्चा की गई साथ ही "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत लगाए जाने वाले पौधों का सर्वाइवल रेट सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
