फ्रांस के फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा के बाद अब ब्रिटेन भी इसी राह पर है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर इजराइल हमास के साथ युद्धविराम पर सहमत नहीं होता, तो ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देगा।
यह फैसला कैबिनेट की आपात बैठक के बाद आया और ब्रिटेन के रुख में बड़ा बदलाव है। दरअसल, गाजा में बच्चों की भुखमरी और तबाही की तस्वीरों के बाद ब्रिटिश जनता के दबाव में यह घोषणा हुई है।
स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि मान्यता तुरंत नहीं दी जाएगी, बल्कि यह उस व्यापक यूरोपीय प्रयास का हिस्सा होगी, जिसका उद्देश्य गाजा युद्ध को समाप्त करना है। ब्रिटेन के इस ऐलान के बाद इजराइल सरकार पर युद्ध रोकने का अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है।
हालांकि हाल ही में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि उनका देश फिलिस्तीन को मान्यता देगा, तब स्टार्मर ने उनका समर्थन नहीं किया था।
फ्रांस G7 का पहला देश था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं।
250 से ज्यादा सांसदों ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबर पार्टी समेत 9 दलों के 250 से ज्यादा सांसदों ने पीएम स्टार्मर और विदेश मंत्री डेविड लैमी को चिट्ठी लिखकर फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग की थी।
सांसदों का कहना है कि ब्रिटेन अकेले फिलिस्तीन नहीं बना सकता, लेकिन उसके देश के तौर पर मान्यता देने के फैसले का बड़ा असर हो सकता है।
स्टार्मर के अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी इस मुद्दे पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने गाजा संकट को लेकर इस हफ्ते एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें छुट्टी पर गए मंत्रियों को भी वापस बुलाया गया है।
गाजा पर चल रही बहस ने प्रधानमंत्री स्टार्मर को एक असहज स्थिति में डाल दिया है। वह पहले मानवाधिकार वकील रह चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की बात करते हैं।
नेतन्याहू ने ICC का फैसला नहीं माना
स्टार्मर ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली पिछली ब्रिटिश सरकार की याचिका भी वापस ले ली थी।
कई सांसद फिलिस्तीन को अलग देश बनाए जाने के कदम के विरोधी भी हैं। उनका कहना है कि क्या किसी ऐसे क्षेत्र को एक देश माना जा सकता है, जहां कोई स्थिर सरकार नहीं है? क्या उसके साथ राजनयिक संबंध बनाए जा सकते हैं?
ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिका में पूर्व राजदूत किम डारोच ने कहा कि ये एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन इसके पीछे कई कानूनी शर्तें होती हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ब्रिटेन ने इजराइल पर दबाव डालने में पहले ही सावधानी बरती है।
उसने पिछले साल कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दी थी और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मुख्य राहत एजेंसी को दोबारा फंड देना शुरू किया था, जिसे इजराइली सरकार हमास के साथ मिले होने का आरोप लगाती रही है।
