मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को देवास में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 1.33 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि यह योजना अन्नदाता के उत्थान का प्रतीक है और हमारी सरकार ने योजना शुरू करने के 15 दिन के भीतर किसानों से किया वादा पूरा किया है।

सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने वाला देश का पहला राज्य मप्र है। इस अवसर पर उन्होंने देवास जिले में 183.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया और कृषि यंत्र, जैविक खेती, पीएमएफएमई सहित विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरित किए।

सीएम ने कहा कि पिछले साल सोयाबीन का भाव 4800 रुपए था, जबकि इस बार सरकार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ दे रही है। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 15 जनवरी 2026 तक मंडियों में सोयाबीन बेच सकेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब कृषि आधारित उद्योग वर्ष 2026 मनाया जाएगा। मप्र में प्राकृतिक खेती अपनाने पर किसानों को 4 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा।