ईडी ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी को भेजा समन, विदेश में प्रॉपर्टी बेचने का है मामला

Updated on 11-02-2026 11:54 AM
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी कर पूछताछ के लिए अगले सप्ताह उसके समक्ष पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी को सोमवार को ही एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह नहीं आईं।

अधिकारियों ने बताया कि अब टीना को 17 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है, जबकि अनिल अंबानी को 18 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मनी लॉन्डिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इन समन पर रिलायंस ग्रुप की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले वर्ष ईडी ने रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों और उनसे जुड़े बैंक ऋणों की जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी से पूछताछ की थी।

क्या है मामला?

ऐसा समझा जाता है कि टीना अंबानी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान संपत्ति की खरीद से जुड़े धन के लेनदेन के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी ने हाल ही में इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि आरकॉम की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क स्थित इस संपत्ति को गर्ग द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी से बेचा गया।
समझा जाता है कि आरकॉम ने धोखाधड़ी से की गई इस बिक्री की जानकारी 2025 में शेयर बाजार को दी थी। ईडी ने दावा किया, ‘बिक्री से मिली 83 लाख अमेरिकी डॉलर (2023 में लगभग 69.55 करोड़ रुपये) की रकम को अमेरिका से दुबई की एक संस्था को भेज दिया गया। यह रकम फर्जी निवेश के नाम पर भेजी गई थी। यह संस्था पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली थी और यह सब समाधान पेशेवर (आरपी) की जानकारी या सहमति के बिना किया गया।’

SIT का गठन

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ईडी ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी और उससे जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों की जांच के लिए हाल में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है। इस जांच के तहत एजेंसी अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है और इसने रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं।

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