इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान भी 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा। यह राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिलती है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत 10 हजार 910 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे। 4, 318 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। बजट में इस योजना अंतर्गत राशि को एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश को 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
| टैक्स | राशि (करोड़ रुपए) |
| आयकर | 33,859/- |
| कॉरपोरेशन टैक्स | 29,399/- |
| जीएसटी | 29,249/- |
| कस्टम | 4,322/- |
| एक्साइज ड्यूटी | 911/- |
| सर्विस टैक्स | 3.22/- |
| अन्य कर | 160/- |
| कुल | 97,986/- |
