प्रदेश सरकार ने 2030 तक बिजली खपत का आधा उत्पादन नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर संभव विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन की योजना इसी क्रम में एक प्रयास है। इसमें उत्पादित बिजली सरकार खरीदेगी।
बैठक में लाड़ली बहना योजना में प्रतिमाह 250 रुपये बढ़ाकर देने के निर्णय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अब 1,500 रुपये प्रतिमाह लाड़ली बहनों के खातों में जमा कराने की घोषणा की है।
