मध्य प्रदेश में राजस्व महा अभियान के तहत किसानों की समस्याओं का गुरुवार से मौके पर निराकरण किया जाएगा। राजस्व विभाग इस पूरे अभियान की प्रतिदिन रिपोर्ट कलेक्टरों से लेगा, और अभियान के दौरान जमीन संबंधी मामलों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर अभियान की जिलावार ग्रेडिंग भी करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर यह अभियान 45 दिनों तक चलाया जाना है। इसको लेकर सीएम यादव ने भी पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टरों को महाभियान सफल बनाने के निर्देश दिए हैं।

अभियान के दौरान ऐसे चलेगा काम

राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों का खसरों और नक्शे में अमल किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

राजस्व महा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्त और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा है।

सीनियर रेवेन्यू अफसर करेंगे फील्ड का दौरा

राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान 30 जून 2024 की स्थिति में एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शे पर तरमीम के लंबित मामलों को भी दर्ज किया जाएगा।